राज्यशक्तिको सबैभन्दा तल्लो तहका निकाय भइकन पनि स्थानीय तह आम नागरिकका लागि सबैभन्दा उपयोगी संस्था
हुन्। स्थानीय तहभन्दा बाहिर काम पर्ने भनेको सर्वसाधारणका लागि अपवादजन्य परिस्थितिमा मात्र हो। केन्द्र वा
प्रदेशबाट सम्पन्न हुने अधिकांश कामका लागि पनि स्थानीय तहकै स्वीकृति वा सिफारिश आवश्यक पर्दछ । आÇनैगाउँ,
टोल र वडाबाट दैनिक आवश्यकता टर्नु र सरकारी सेवा, सुविधा प्राप्त हुनु जनसुविधाको दृष्टिले प्रशंसनीय पहल हो
नेपालको प्रशासनिक विभाजन र स्थानीय तहहरू ः विगत एवं वर्तमान
नेपालको संविधान (प्रासङ्किक अंश)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधनसहित)
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ (संशोधनसहित)
फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ (संशोधनसहित)
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (संशोधनसहित)
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी
निर्देशिका, २०७४
गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४
गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकामा मौजूदा दरबन्दी संरचना
स्थानीय तहबाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनका विभिन्न कागजी ढाँचा÷नमुनाहरू
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को पृष्ठभूमि, प्रक्रिया र अन्तिम मत परिणाम
(प्रत्येकको अलगअलग टिप्पणीसहित)
